छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन..…केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भत्ता …और पढ़े पूरी खबर
रायगढ़।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा रायगढ़ के कार्यकारी संयोजक शेख कलीमुल्लाह सचिव अनिल यादव ने बताया कि प्रांतीय निकाय के आह्वान पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भत्ता की मांग को लेकर कलेक्टर रायगढ़ श्री भीम सिह साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कार्यकारी संयोजक शेख कलीमुल्लाह सचिव अनिल यादव कोषाध्यक्ष डॉ माधुरी त्रिपाठी छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के डॉक्टर अनिल पटेल, छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के जिला शाखा अध्यक्ष गोविंद परधान, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज पांडे सचिव डीकाराम शेष अधीक्षक राजेश मेहरा सूरज खर्रा, छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रवि गुप्ता प्रांतीय उपाध्यक्ष विष्णु यादव महामंत्री वेद प्रकाश अजगल्ले नकुल सोंम छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष आईसी मालाकार तहसील अध्यक्ष संजीव सेठी छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के संगठन सचिव अनिल मोदी छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के सचिव आशीष रंगारी छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रति दास महंत छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के अध्यक्ष पीसी साहू सहायक शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष सीपी डनसेना आदि उपस्थित थे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों के महंगाई भत्ता गृह भाड़ा भत्ता जैसे मौलिक अधिकार का भी हनन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा तथा देश के कई राज्य सरकारों द्वारा 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जबकि प्रदेश सरकार मात्र 17% महंगाई भत्ता दे रही हैं। लंबित 14% महंगाई भत्ता की शासन घोषणा करें। गृह भाड़ा भत्ता छठवें वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को आर्थिक क्षति हो रही है ।
गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण होना चाहिए और सातवें वेतन मान के अनुरूप दिया गृह भाड़ा भत्ता दिया जाना चाहिए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से फेडरेशन के नेताओं की 4 सितंबर को भेंट हुई थी और उन्होंने 14 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए पिंगुआ समिति गठित की थी। समिति को मांगों का परीक्षण कर 3 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था लेकिन आज पर्यंत तक पिंगुआ समिति ने रिपोर्ट नहीं दी है । इस पर शासन को संज्ञान में लेते हुए पिंगुआ समिति से रिपोर्ट लेकर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। कर्मचारियों अधिकारियों के 2 वर्ष के बकाया एरियर्स के भुगतान के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर शासन को शीघ्र निर्णय लेकर आज जारी करना चाहिए।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध करते हैं कि वे शीघ्र समुचित आदेश जारी करें यदि आदेश जारी नहीं किया जाता है तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा दिनांक 28 एवं 29 जनवरी को काली पट्टी लगाकर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो इसलिए हम प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री से आशा करते हैं कि इस पर शीघ्र निर्णय लेंगे और समुचित आदेश जारी करेंगे।
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