सीएम साहब..! लॉक डाउन अवधि का फीस नही लेंगे तो मास्टर व स्टॉफ को सेलरी कहाँ से देंगे… प्रायवेट स्कूलों के संचालकों की गुहार… सरकार दे सेलरी या आदेश ले वापस…सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन…

छग शासन द्वारा निजी स्कूलों को कोविड-19 के चलते हुए लॉक डाउन की अवधि की बच्चों की फीस उनके अभिभावकों से न लेने का निर्देश जारी किया था। जिसके बाद कोरिया के अशासकीय स्कूलों के प्रबंधकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जिला कलेक्टर एसएन राठौर को ज्ञापन सौपते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन की समयावधि अशासकीय विद्यालय में शुल्क छात्र-छात्राओं से नहीं लेने का आदेश पारित किया गया है।परन्तु अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी व अन्य आर्थिक प्रबंधन के लिए विद्यालय छात्र-छात्राओं से प्राप्त शुल्क से ही वेतन व अन्य खर्चों का प्रबंधन होता है। यदि अशासकीय विद्यालय लॉकडाउन की समयावधि में शुल्क नहीं लेगें तो अशासकीय विद्यालय प्रबंधक,शिक्षकों व कर्मचारी की वेतन की व्यवस्था नहीं कर सकेगें जिस कारण अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारी की आर्थिक स्थिति गंभीर हो जायेगी। ऐसी स्थिति में, अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारी की वेतन की व्यवस्था राज्य शासन करे या सक्षम अविभावकों से शुल्क लेने की अनुमति प्रदान करते हुए राज्य शासन अपने आदेश पर पुनः विचार करते हुए संशोधन करने की अनुग्रहित करें। उन्होंने सीएम से अपने आदेश में संशोधन का भी आग्रह किया है।