गंभीर मुद्दे पर खड़े हुए वरिष्ठ भाजपा नेता विकास केडिया ….. कहा 16 महीनो से प्रोफेसर और कर्मचारियों को वेतन न मिलना …..इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती …….और इसके लिए उन्होंने सीधा दोषा रोपण किया इन पर …..गृह जिला के मंत्री और ….. पढ़े पूरी खबर क्या कहा और क्या आरोप लगाया
केआईटी कॉलेज के आंदोलनरत प्रोफेसरों और कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे भाजपा नेता विकास केडिया और कहा केआईटी कॉलेज की बदहाली के लिए स्थानीय मंत्री और विधायक जिम्मेदार।
रायगढ़। बीते माह 25 जुलाई से जिले के एकमात्र शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज केआईटी के प्रोफेसर गण और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं जिनकी मांगों को समर्थन देने आज दोपहर भाजपा जिला उपाध्यक्ष विकास केडिया धरना स्थल पहुंचे।
इस दौरान सर्वप्रथम भाजपा नेता विकास केडिया ने आंदोलनरत प्रोफेसरों और कर्मचारियों से पहले उनकी समस्याओं और मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा की। तत्पश्चात मीडिया ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय के एकमात्र शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसरों और कर्मचारियों को विगत 16 महीने से वेतन नहीं मिला है , इससे बड़ी विडंबना और कुछ भी नहीं हो सकती हैं खासकर तब जब कांग्रेस शासित भूपेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल इसी गृह जिले से विधायक हों, वही आगे भाजपा नेता श्री केडिया ने स्थानीय विधायक की उदासीनता और उपेक्षापूर्ण कार्यशैली पर तंज कसते हुए कहा कि यदि जिला मुख्यालय के विधायक प्रकाश नायक केआईटी कॉलेज के प्रोफेसरों और कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर तनिक भी संवेदनशीलता दिखाते तो आज केआईटी स्टाफ्स को इतने बुरे दिन नहीं देखना पड़ता।
आगे श्री केडिया ने यह भी कहा कि 16 माह अवरुद्ध वेतन के अलावे भी आंदोलनरत स्टाफ्स की सातवें वेतनमान, भविष्य की अनिश्चितता , छात्रों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला और फीस को लेकर कुछ अन्य वाजिब मांगे भी है जिनके समाधान हेतु उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा एक साल पहले ही आश्वासन दिया जा चुका है जिसे आज पर्यंत पूरा नहीं किया गया है जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलनरत प्रोफेसरों और कर्मचारियों को उनका हक दिलाने हेतु वो जल्द प्रदेश भाजपा आलाकमान को इस ज्वलंत विषय से अवगत कराएंगे और निजी स्तर पर भी पार्टी के मार्गदर्शन में प्रयास करेंगे कि पहली प्राथमिकता में सर्वप्रथम आंदोलनरत स्टाफ्स को उनके 16 माह का वेतन का भुगतान सुनिश्चित हो, साथ ही उनकी सभी वाजिब मांगों पर भी राज्य सरकार जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय ले।
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