नई रेल लाइन परियोजना के भूमि अधिग्रहण में विलंब.. पूर्व विधायक श्यामबिहारी ने कलेक्टर से की मुलाकात…
कोरिया जिले के नागपुर हाल्ट चिरमिरी 11 किमी नई रेल लाईन परियोजना के भूमि अधिग्रहण में हो रहे विलंब को लेकर पूर्व विधायक श्यामबिहारी जायसवाल व भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णबिहारी जायसवाल ने कलेक्टर कोरिया एस एन राठौर से मुलाकात की।
गत दिवस चिरमिरी नागपुर हाल्ट 11 किमी नई रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु भूमिअधिग्रहण प्रक्रिया के लिए रेलवे द्वारा मई 2018 में कलेक्टर कार्यालय में पत्राचार किया था। जिसके उपरांत एक साल बीतने के बाद भी भूमिअधिग्रहण प्रक्रिया की सुस्त रफ्तार को लेकर पूर्व विधायक श्यामबिहारी जायसवाल व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्णबिहारी जायसवाल ने कलेक्टर कोरिया एस एन राठौर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक ने कलेक्टर कोरिया को बताया कि इस नई रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति 3 अक्टूबर 2018 लागत 241 करोड़ रुपये की प्रदान हुई थी। जिसमे रेलवे व राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत हिस्सा वहन करना है। जिसके उपरांत भूमिपूजन के दौरान रेलवे द्वारा आस्वस्त किया गया था कि भूमिअधिग्रहण प्रक्रिया होने के पश्चात निविदा आमंत्रित की जाएगी और कार 24 महीनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। किंतु विगत 1 सालों से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की सुस्त रफ्तार से चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ के जनमानस में निराशा व आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का मूल उद्देश्य अम्बिकापुर से चलने वाली सभी गाड़ियों का लाभ चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ के प्रदान करना है, जिससे दोनों ही शहरों की स्थायित्व को लेकर खड़े हो रहे प्रश्नचिन्ह का हल हो सकेगा। विद्यायक श्री जायसवाल ने बताया कि कलेक्टर कोरिया ने चर्चा में कहा कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया है, जनहित के इस प्रकरण को खुद देखेंगे जिससे क्षेत्र को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने भूमिअधिग्रहण प्रक्रिया देख रहे एसडीएम मनेन्द्रगढ़ से दूरभाष से चर्चा कर जानकारी भी ली। श्री जायसवाल ने कहा है कि रेलवे के द्वारा पत्राचार में बताया गया था कि भूमिअधिग्रहण प्रक्रिया लंबित होने के कारण निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया जारी नही हो पा रही है। जिसके मद्देनजर हमने कलेक्टर कोरिया से मिलकर इस परियोजना के लिए भूमिअधिग्रहण प्रक्रिया संबंध में तेजी लाने का आग्रह किया है।हमे उम्मीद है वर्तमान कलेक्टर जनभावनाओं की मांग पर जल्द ही जमीन संबंधित प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे।
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