कर्मचारी अधिकारियों ने ट्विटर पर ट्वीट कर मुख्यमंत्री से मांगा न्याय ….न्याय ये कि पढ़े पूरी खबर
रायगढ़,,
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कार्यकारी संयोजक शेख कलीमुल्लाह सचिव अनिल यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांतीय निकाय के आव्हान पर 28 से 31 तारीख तक ट्विटर पर मुख्यमंत्री हमें न्याय चाहिए ट्वीट करने की रूपरेखा तय की गई थी। जिले के कर्मचारी अपने अपने मोबाइल से माननीय मुख्यमंत्री को 2 सूत्रीय मांग केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 31% महंगाई भत्ता, सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता, मुख्यमंत्री जी न्याय करें ट्वीट कर रहे हैं। 31 जनवरी को भोजन अवकाश पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर श्री अजय जायसवाल सहायक संचालक कृषि( छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ) शेख कलीमुल्लाह कार्यकारी संयोजक, डॉ माधुरी त्रिपाठी कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा रायगढ़, मनोज पांडे वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष, गोविंद परधान अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, राजेश मेहरा अधीक्षक सत्येंद्र मेहर कलेक्टर रायगढ़, छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रवि गुप्ता छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के अध्यक्ष पीसी साहू छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पी के शराफ, पी आर भारद्वाज एमपी लक्ष्मे सुखदेव सिदार उसत पटेल उत्तरा माली संजय सिदार जय प्रकाश देवांगन एचपी धुर्वे श्रीमती दीपिका तिवारी, सुनील प्रधान, सौरभ भार्गव पन्नालाल, श्रीमती दुर्गा सिदार सचिव महिला प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ आदि ने कृषि सभाकक्ष में एकत्र होकर माननीय मुख्यमंत्री को ट्विटर पर ट्वीट न्याय की गुहार लगाई है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा कोविड-19 के कारण ट्विटर अभियान चालू किया गया। प्रदेश के अधिकांश कर्मचारियों का ट्विटर अकाउंट नहीं था बावजूद इसके उन्होंने अपने सहयोगियों के माध्यम से टि्वटर अकाउंट खोला और ट्वीट किया। वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में पहुंच गए श्री पीके शराप वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने बताया कि उन्होंने जीवन में पहली बार ट्विटर अकाउंट खोला और अपने जायज मांग के लिए ,न्याय के लिए मुख्यमंत्री को ट्वीट किया है। आज जिला मुख्यालय में ट्विटर अभियान के अंतिम दिन सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री को हमें न्याय चाहिए ट्वीट कर अपनी जायज मांगों के लिए आवाज बुलंद किया। कर्मचारियों अधिकारियों को आशा है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी पुकार को सुनेंगे और शीघ्र ही 31% महंगाई भत्ता, सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता के लिए समुचित आदेश जारी करेंगे।
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