कर्मचारियों अधिकारियों से भी न्याय करें भूपेश सरकार केंद्रीय बजट और राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक से कर्मचारी अधिकारियों को हुई है निराशा
रायगढ़,
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कार्यकारी संयोजक शेख कलीमुल्लाह, सचिव अनिल यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट ने कर्मचारियों अधिकारियों को निराश किया है। कर्मचारी अधिकारी केंद्र सरकार से आयकर सीमा 5 लाख किए जाने की आशा कर रहे थे वही 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारी अधिकारी अंशदाई पेंशन योजना के बदले पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की अपेक्षा कर रहे थे लेकिन केंद्र सरकार ने आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया और ना ही केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में कोई घोषणा की गई ।इससे कर्मचारी अधिकारी वर्ग में हताशा है। सरकार ने मध्यम वर्ग, कर्मचारी अधिकारी वर्ग की बहुप्रतीक्षित मांग 5 लाख आयकर सीमा को स्वीकार नहीं किया लेकिन कारपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया वही कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया ।यह निर्णय आम आदमी ,कर्मचारी अधिकारी संवर्ग के लिए पीड़ादायक होने के साथ-साथ आम आदमी , कर्मचारी अधिकारी संवर्ग को हतोत्साहित करने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 1 फरवरी को राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई राज्य के कर्मचारी अधिकारी संवर्ग को आशा थी कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बहुप्रतीक्षित मांग केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता पर निर्णय लिया जाएगा लेकिन भूपेश सरकार ने भी कर्मचारी अधिकारी संवर्ग को निराश किया। मंत्री परिषद की बैठक में महंगाई भत्ता पर कोई निर्णय नहीं लेने से कर्मचारी अधिकारी संवर्ग मे आक्रोश है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिनांक 03 02 2022 को “राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” का उद्घाटन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी से करा कर प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूर को न्याय दिया जा रहा है। पूर्व में प्रदेश के कृषको को ” राजीव गांधी कृषक न्याय योजना “से तथा प्रदेश के गौ पालको को “गोधन न्याय योजना” से लाभान्वित किया गया है। छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर डीआर प्रधान पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश पटेल छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष पांडे छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रवि गुप्ता उप प्रांत अध्यक्ष विष्णु यादव छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आरडी महंत प्रांतीय महामंत्री धर्मेंद्र बैस छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गोविंद परधान, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज पांडे छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव सचिव मनोज राय छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष लंबोदर पटेल प्रांतीय प्रमुख महामंत्री एनपी त्रिवेदी छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष भागवत कश्यप सचिव किशन देवांगन छत्तीसगढ़ अभियंता संघ के आरडी पटेल राजेश तिवारी छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ के अध्यक्ष रूपलाल सिदार सचिव मनोज पटेल छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ के अध्यक्ष नरेंद्र पर्वत छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के अध्यक्ष पीसी साहू छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर सचिव दीनबंधु प्रधान छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पटेल सचिव आशीष रंगारी छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक संघ के अध्यक्ष भुवनेश्वर पटेल छत्तीसगढ़ वाहन चालक संघ के अध्यक्ष राम कुमार चौहान ,छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्ध कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों ने छत्तीसगढ़ सरकार से “न्याय योजना” मैं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों अधिकारियों को भी शामिल करने, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की गुहार “मुख्यमंत्री न्याय करें” पर संज्ञान लेते हुए राज्य शासन कर्मचारियों अधिकारियों को केंद्र सरकार के समान 31% महंगाई भत्ता, सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग की है।
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