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MCB गठन की अधिसूचना में कई खामियां-कोरिया बचाव मंच… हाईकोर्ट के आदेश पर फिर लगाई आपत्ति…नही मिला न्याय तो सुप्रीम कोर्ट…

अनूप बड़ेरिया

कोरिया जिला विभाजन को लेकर गठित कोरिया बचाव संघर्ष मंच व सर्व आदिवासी समाज ने कोरिया बचाव मंच के संस्थापक शैलेश शिवहरे, विजय सिंह ठाकुर, पंडित अनिल महाराज, अधिवक्ता बसंत राय आदि ने संयुक्त रूप से सभी सदस्यों की उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरिया जिला बचाव संघर्ष मंच व सर्व आदिवासी समाज द्वारा नवीन जिले एमसीबी के गठन को लेकर जो आपत्ति लगाई गई है और जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमें कई खामियां हैं।  प्रेस कांफ्रेंस में यह बताया गया कि आज तक केल्हारी को महामहिम राज्यपाल/ राज्य सरकार ने अधिसूचित नहीं किया है, इस पूरे मामले में महामहिम राज्यपाल को गुमराह किया गया है और जो अधिसूचना जारी की गई है वह गैर कानूनी है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह भी बताया गया कि विगत 10 वर्षों से ये अनुविभाग कामकाज की दृष्टि से बिना किसी सेटअप में संचालित हैं, ऐसा उन्हें सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार की आपत्तियों के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। पांचवी अनुसूची का उलंघन करते हुए अधिसूचना जारी की गई है जबकि कोरिया जिला पांचवी अनुसूची वाला जिला है। जिले की सीमाओं का विभाजन भी बेतरतीब किया गया है जो लोग अभी तक जिला मुख्यालय के समीप थे उन्हें जिला मुख्यालय से दूर कर दिया गया, उन गांवों को भी दूर कर दिया गया जो मुख्यालय बैकुंठपुर से करीब थे और जिनके लिए एमसीबी जिला मुख्यालय अब दूर पड़ेगा। 44 बिंदुओं में 16 पन्नो की आपत्ति दर्ज कराई गई है यह भी बताया गया। उन्होंने यह भी बताया कि जनगणना का कार्य आरंभ होने जा रहा है और उसका भी नियम है कि जब तक जनगणना संपन्न न हो जाये तब तक जिले की सीमा से छेड़छाड़ नहीं कि जा सकती। कोरिया बचाव संघर्ष मंच सहित सर्व आदिवासी समाज अब महामहिम राज्यपाल से मिलकर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराएगा यह भी प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान बताया गया। वैसे जबसे कोरिया जिले के विभाजन और नवीन जिले एमसीबी की घोषणा हुई है पूरे जिले में विरोध देखा जा रहा है। वहीं मंच के सदस्यों ने बताया कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे पर लड़ने की तैयारी में है।

 
हाईकोर्ट अधिवक्ता महेंद्र दुबे की सराहना- कोरिया बचाव मंच के सदस्यों ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र दुबे की तारीफ करते हुए  बताया कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र दुबे ने इस मामले में उनकी काफी मदद की तथा ऐसे बारीक पॉइंट उजागर किए जो किसी की जानकारी में नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा।

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