राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारी संगठन हुए एकजुट …..जायज हक की लड़ाई लड़ने की निर्णायक भूमिका का निर्णय ….हुई बैठक लिया गया निर्णय ….. इन्होंने कहा अब पूरी एकजुटता के साथ बनेगी रणनीति …
फेडरेशन,महासंघ, मंत्रालायीन कर्मचारी संघ हुए एक,प्रदेश भर के कर्मचारियों में हुआ आशा का संचार
एकजुटता का जिला फेडरेशन रायगढ़ ने किया स्वागत*
*रायगढ़* :- राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों के व्यापक हित में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, अधिकारी कर्मचारी महासंघ, मंत्रालायीन कर्मचारी संघ, शिक्षकीय संगठनों ने एकजुट होकर अपने जायज हक की लड़ाई लड़ने के निर्णय से प्रदेश भर के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उल्लेखनीय है कि अब तक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, अधिकारी कर्मचारी महासंघ , एवं अन्य कर्मचारी संघ अपने अपने बैनर से कर्मचारियों की मांगों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं लेकिन वांछित सफलता किसी को नहीं मिल रही थी इसलिए सभी कर्मचारी संगठनों ने एकजुट हो कर आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है।
जिला फेडरेशन रायगढ़ के संयोजक श्री शेख कलीमुल्लाह कर्मचारी नेता मनोज पांडे, डॉक्टर डीआर प्रधान, अनिल यादव, विष्णु यादव, रवि गुप्ता, धर्मेंद्र बैस ,ĺरति दास महंत, गोविंद परधान, डॉ माधुरी त्रिपाठी ,संतोष पांडे ,संजीव सेठी, सुधीर पंडा, रामनिवास पटेल, रूपलाल सिदार, मनोज पटेल, नरेंद्र पर्वत ,संजय थवाइत, अनिल बाजपेई, श्रीमती पुषमती चौहान, श्रीमती दीपा पटेल ,राजेश तिवारी, यू आर पटेल ,कमल सिदार ,नेतराम साहू ,राजकमल पटेल ,भोजराम पटेल ,जी आर साहू ,रमेश शर्मा, पीसी साहू ,लक्ष्मीकांत पटेल, भुवनेश्वर पटेल ,सी पी डनसेना, राम कुमार चौहान, श्याम सिदार, सलीम खान, राजकुमार राज, अनिल पटेल, वेद प्रकाश अजगले , श्रीमती जानकी यादव श्रीमती मीना यादव आदि कर्मचारी नेताओं ने सभी संगठनों के एकजुट होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि,सरकार की फुटपरस्ती नीति को तिलांजलि देते हुए छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी संगठन 22 वर्ष बाद पुन: एकजुट
हुए हैं यह कर्मचारी जगत के लिए अच्छा संकेत है ।अब उम्मीद है की कर्मचारियों की जायज मांगे सरकार पूरी करेगी। विदित हो कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के ऐतिहासिक 12 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल के बावजूद सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है,कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए गत 19 जून को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एवं अधिकारी कर्मचारी महासंघ,एवं अन्य कर्मचारी संगठनों की मैराथन बैठक मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह राजपूत के आमंत्रण पर मंत्रालय में संपन्न हुई। जिसमे छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी संगठन कर्मचारी अधिकारी संवर्गों की लंबित मांगों को लेकर आगामी दिनों आंदोलन करने का महती निर्णय लिया है।
उक्त बैठक में निर्णय लिया गया है कि,अब पूरी एकजुटता से फेडरेशन, महासंघ मंत्रालय तथा शिक्षक संगठन के सभी घटक संगठन अब एक “11 सदस्यीय संयुक्त फोरम” का गठन कर मानसून सत्र से पहले आंदोलन की तिथियों की घोषणा करते हुए राज्य सरकार को अल्टीमेटम देंगे। विदित हो कि, उक्त बैठक मंत्रालय संघ के आमंत्रण पर बुलाई गई थी जिसमें,छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा की अगुवाई में संबद्ध संगठन के प्रांत अध्यक्ष तथा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के संयोजक श्री अनिल शुक्ला के साथ सभी सहयोगी संगठनों के प्रांतीय अध्यक्ष शामिल हुए। इसके अलावा संजय शर्मा प्रांत अध्यक्ष टीचर एसोसिएशन वीरेंद्र दुबे प्रांत अध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ भी शामिल हुए. निर्णय हुआ कि,11 सदस्यीय संयुक्त फोरम और आगामी आंदोलन की तिथि, एक-दो दिन में तय कर ली जाएगी। बैठक में जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि, संयुक्त फोरम देय तिथि पर डीए एरियर्स का भुगतान, चार स्तरीय वेतनमान लागू करने और पींगुआ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांगों को लेकर आंदोलन करेगा। संयुक्त फोरम की पुरजोर कोशिश रहेगी कि, चुनाव के पहले सरकार द्वारा समस्त मांगे ना केवल मानी जाए बल्कि त्वरित भुगतान भी हो। कर्मचारी हितों की मांगों को लेकर अब तक फेडरेशन महासंघ और अन्य संगठन अलग-अलग आंदोलन कर रहे थे। इनके अलग-अलग आंदोलन करने से सरकार पर इनके आंदोलनों का असर नहीं पड़ रहा था एवं सरकार जायज कर्मचारी हितों की भी लगातार अनदेखी करती आ रही थी जिससे कर्मचारी हितों से संबंधित सभी मांगे अब तक लंबित है । सरकार की इसी उदासीनता एवं रवैया को देखते हुए प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी सभी संगठनों से एकजुट होकर एक संयुक्त संगठन बनाने की मांग कर रहे थे। सभी संवर्ग के कर्मचारी अधिकारी मांगो के हितार्थ फेडरेशन, महासंघ, मंत्रालयीन संघ, शिक्षक संघटनो ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। संयुक्त फोरम अब आगामी मानसून सत्र के पहले आंदोलन तिथियों की घोषणा कर, राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए, कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर 9% महंगाई भत्ता,महंगाई राहत देय तिथियों से दिए जाने, एचआरए का सातवें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षण, वेतन विसंगति दूर करने की मांगों को लेकर,पौने 5 लाख कर्मचारी,सवा लाख पेंशनर के साथ संयुक्त फोरम के बैनर तले आंदोलन पर जाएंगे। उक्त जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला रायगढ़ के प्रवक्ता आशीष रंगारी ने दी है.
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