मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिले विधि प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि …..किया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए जाने की मांग …. यह भी कि राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका ….

रायगढ़।

सरकार गठन के बाद पहली बार शहर आए मुख्यमंत्री से अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात किया और अपनी मांगों के प्रति अपना ध्यान आकृष्ट कराया।

मुख्य मंत्री को सौंपे ज्ञापन में अधिवक्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा आए दिन विवादित स्थिति निर्मित करते हुए अमर्यादित व्यव्हार करते रहते हैं जिसके उचित निराकरण हेतु भाजपा विधि प्रकोष्ठ रायगढ़ निम्नानुसार मांग करती है:।

जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के अधिवक्ताओं के विरुद्ध की गई झूठी फिर राजस्व न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कराया गया जिसको शीघ्र वापस लिया जाए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जावे।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जावे एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोटरी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर रायगढ़ जिले से संबंधित रायगढ़ घरघोड़ा लैलूंगा खरसिया तमनार खरसिया सारंगढ़ न्यायालय से अधिवक्ताओं का फॉर्म माननीय जिला न्यायाधीश महोदय रायगढ़ के माध्यम से जमा किया जा चुका है जिस पर शीघ्र कार्रवाई किया जाना उचित होगा ताकि नोटरी अधिवक्ताओं के माध्यम से आम जनता को भी सुविधा प्राप्त होगी।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने तक किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज करने के पूर्व अधिवक्ता संघ की सहमति लिया जाना अनिवार्य किया जाए।
सभी राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों पटवारी के ऑफिस/ चेंबर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए जिसकी मॉनीटरिंग कलेक्टर महोदय द्वारा करते हुए 24 घंटा सार्वजनिक किया जाए।

प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र सिंह यादव अधिवक्ता एवम सयोजक सुनील थवाईत अधिवक्ता के नेतृत्व में एवं सीएम नामदेव प्रदीप राठौर मुकेश साहू अधिवक्ता विधि प्रकोष्ठ सदस्य के उपस्थिति में  मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है।

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