इस अहम मुद्दे पर रायगढ़ टेलर यूनियन ने जिला एवं पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार खोला मोर्चा …..और कहा पालन न किए जाने पर सभी प्रकार के छोटे-बड़े उद्योगों पर भी हो कड़ी कार्यवाही ….पढ़ें पूरी ख़बर
रायगढ़ । जिला टेलर मलिक कल्याण संघ के सदस्यों ने रायगढ़ एसडीम को ज्ञापन देते हुए ध्यानाकर्षण कराया महोदय ज्ञात हो की माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय मंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शाशन के द्वारा अभी पिछले 2 माह पूर्व जिले मे सम्पूर्ण ओवरलोड बन्द करने का आदेश पारित किया गया था, जिसका की रायगढ़ जिला ट्रेलर मालिक कल्याण संघ के साथ साथ जिले के प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया ने खुले दिल से स्वागत किया था, परन्तु बड़े ही निराशा और दुखी मन से आपको यह लिखना पड़ रहा है की शाशन – प्रशाशन के आदेश का कुछ उद्दोग खुलेआम धज्जिया उड़ाते हुये कम परिवहन मूल्य पर ओवरलोड परिवहन करवा रहे है, और इसमे संबन्धित बिभाग आँख मुदकर अवैध वसूली करते हुये ऐसे उद्दोग और ट्रांस्पोर्टर का खुलेआम सहयोग कर रहा है I अतः रायगढ़ जिला ट्रेलर मालिक कल्याण संघ के सदस्य आज के बाद किसी भी तरह के ओवरलोड परिवहन का खुलेआम बिरोध करते हुये परिवहन बिभाग के नियमानुसार पासिंग छमता के साथ परिवहन करने हेतु बचनबद्ध है, साथ ही आप महोदय से अनुरोध है की ओवरलोड देने वाले – लेने वाले उदोग के साथ परिवहन करने वाले गाड़ी मालिक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का अभियान चलाया जाये ।
महोदय रायगढ़ के चारों ओर स्थित क्रेशर, बड़े छोटे सभी उद्योग जो की गाड़ियों पर ओवरलोड देते हैं उनके ऊपर भी कार्यवाही करने की आवश्यकता है क्योंकि ओवरलोड की अधिकतर वही गाड़ी पकड़ाती है जिसकी किसी से कही कोई सेटिंग नहीं होती और उस परिस्थिति में केवल गाड़ी मालिक ही परेशान होता है और ओवरलोड देने वाला बच जाता है। जबकि आज रायगढ़ में छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग तक अपना रॉ मैटेरियल ओवरलोड मंगा रहे हैं और अपना मटेरियल रायगढ़ जिले के अंदर एवं रायगढ़ जिले से बाहर भी ओवरलोड में भेज रहे हैं यदि इसकी शत प्रतिशत उनके उद्योगों के नाप तौल कांटे पर पहुंच कर जांच की जाए तो सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाएगी। ओवरलोड पर किसी भी उद्योगों पर कोई कार्यवाही एवं ओवरलोड गाड़ी मालिक पर भी कार्रवाई न होने से अंडर लोड गाड़ी वालों का परिवहन दर कम होते जा रहे हैं।
रायगढ़ जिला टेलर मलिक कल्याण संघ आपसे निवेदन करता है कि रायगढ़ जिले में एक बार चारों दिशाओं में कड़ाई से ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ कार्यवाही एवं उद्योग परिसर में लगे नापतोल कांटे की जांच करवाते हुए संपूर्ण रूप से ओवरलोड बंद करवाया जाए जिससे कि अंडरलोड परिवहन करने के लिए सभी को बाध्य होना पड़ेगा और परिवहन की दर में भी सुधार आएगा। रोजाना हो रहे दुर्घटना एवं सड़कों की दुर्दशा भी आज किसी से छुपी हुई नहीं है यदि आपके मार्गदर्शन में यातायात पुलिस, आरटीओ विभाग, उद्योग क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी थाना, खनिज विभाग ईमानदारी से कार्रवाई करते हुए बिना किसी पक्षपात के ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई करेगा तो निश्चित ही ओवरलोड गाड़ियां बंद होगी और इससे सभी का भला होगा।
वहीं दूसरे ज्ञापन में उन्होंने कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हुए लिखा है कि गोवर्धनपुर पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने से गाड़ियों के परिवहन का कार्य पुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, प्रशाशन द्वारा जो मार्ग परिवहन के लिये उपलब्ध कराया गया है (रायगढ़ – पुजीपथरा – तमनार – टपरिया – पालीघाट ) उसकी दुरी इतनी ज्यादा है की वर्तमान भाड़ा मे इस रूट पर परिवहन सम्भव नहीं है, लिहाजा अभी सभी गाड़ी अवैध रूप से रात्रि 11:00 बजे के बाद शहर के मध्य जूट मिल थाना के सामने से होते हुए चक्रधर नगर थाना के सामने जिला कलेक्टर कार्यालय के मुख्य मार्ग से गुजर रही है, जिसमे की बाहरी प्रदेश ओड़ीशा की गाड़िया मुख्य रूप से देखी गई है, जिसे की चालान काटकर और कुछ सुविधा शुल्क लेकर बिभाग के लोगो के द्वारा ही चलवाया जा रहा है, जिससे कि लोकल गाड़ी मालिकों में आक्रोश व्याप्त है, रायगढ़ जिला टेलर मलिक कल्याण संघ इस बात का पूर्ण रूप से विरोध करता है एवं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि तत्काल इस कार्य पर या तो रोक लगाई जाए या सभी गाड़ी का परिचालन हेतु इस रोड को रात्रि 11.00 बजे से सुबह 4.00 बजे तक खोल दिया जाये, और किसी भी दुर्घटना की रोकथाम के लिये सभी संबन्धित उदोग और यूनियन की तरफ से स्टाफ लगाकर गति सीमा मे गाड़ी चलाया जाये, साथ ही विशेष कर जूट मिल थाना एवं चक्रधर नगर थाना के थाना प्रभारी एवं समस्त स्टाफ को आपके माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाए की शहर के अंदर से एक भी गाड़ी अवैध ढंग से प्रवेश न करें आपसे आग्रह है कि हमारे पत्र पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आज ही से शहर के अंदर से गाड़ियों का अवैध परिवहन बंद किया जाए या सभी गाड़ी को समान रूप से परिचालन की इजाजत दी जाये। उन्होंने ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को भी जानकारी एवं उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित की है।
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