तमनार के खमहरिया पंचायत में लाखों रुपए का वारा न्यारा……..कहीं बिना काम किए डकार लिए तो कहीं फर्जी मस्टर रोल बनाकर लाखों का कर दिया गोलमाल……सरपंच सचिव और रोजगार सहायक की कलेक्टर से शिकायत
रायगढ़। जिले के तमनार जनपद अंतर्गत खमहरिया पंचायत में लाखों रूपये के गोलमाल का मामला समाने आया है। इसे लेकर पंचायत के उप सरपंच सहित पंचों ने एक हस्ताक्षर युक्त शिकायत कलेक्टर को सौंप कर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत के अनुसार लगभग 14 लाख रुपए का काम कागजों में पूरा दिखा दिया गया है और पूरी राशि का बंदरबाट कर दिया गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खम्हरिया ग्राम पंचायत में मनरेगा और 15 वे वित्त आयोग से प्राप्त राशि से विभिन्न कार्य कराए जाने थे किंतु पंचायत के पदाधिकारियों के द्वारा मिली भगत सभी काम को कागजों में फर्जी तरीके से दिखा दिया गया और फर्जी मस्टर रोल बनाकर पूरी राशि का गोलमाल कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 55 ग्रामीणों के नाम पर फर्जी तरीके से मस्टर रोल बनाया गया और राशि वसूली गई। बताया जा रहा है मस्टर रोल में दर्ज ग्रामीणों को 500-500 रु देकर शेष राशि को ले लिया गया और सरपंच सचिव तथा रोजगार सहायक के द्वारा पूरी राशि को आपस में बांट कर शासकीय राशि का बंदरबाट कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि रोजगार सहायक ममता पटनायक की अहम भूमिका है। रोजगार सहायक के भ्रष्टाचार पूर्ण कार्य को देखते हुए पद से पृथक किए जाने की मांग जनपद सीईओ से की गई है। शिकायत पत्र के अनुसार रोजगार सहायक ममता पटनायक के द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम से फर्जी हाजरी भर कर जमकर पैसों की वसूली की गई है। रोजगार सहायक के द्वारा भूमि समतलीकरण, डाबरी निर्माण, पौधरोपण, मेड बंदी आदि कार्य में अपने रिश्तेदारों के नाम प्रस्ताव एवं आवश्यक दस्तावेज जमा कर कार्य स्वीकृत कराया गया और बिना कार्य किए कागजों में काम पूरा दिखा कर राशि को हजम कर लिया गया। शिकायत में कहा गया है कि चूंकि ममता पटनायक स्थानीय निवासी होने ज्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इनके द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से काम करने से आम ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
उपरोक्त को लेकर पंचायत के उप सरपंच सहित पंचों ने लिखित में कलेक्टर और सीईओ जनपद पंचायत तमनार को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। रोजगार सहायक ममता पटनायक के द्वारा शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से भी राशि वसूल की जाती है। चाहे प्रधान मंत्री आवास हो या राशन कार्ड बनवाना हो सबमें उनके द्वारा अनुचित तरीके से वसूली की गई है।