बिना मुआवजा भुगतान के एसईसीएल बरौद के विस्तार से किसानों में आक्रोश ….निजी भूमि में खनन करने का आरोप …आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार न व्यवस्थापन न नौकरी …बिना भूखण्ड के मकान तोड़ने एसईसीएल अमादा

रायगढ़।

एस.ई.सी.एल. रायगढ़ के बरौद उपक्षेत्र विस्तार परियोजना के लिए अर्जन एवं विकास अधिनियम 1957 की धारा 9(1) की अधिसूचना SO 3133 का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 25.12.2010 के तहत् अर्जित गया है। जिसमें माइंस प्रबंधन की बड़ी लपरवाही सामने आई है। प्रभावित परिवारों को बिना विस्थापन पुनर्बसाहट की व्यवस्था किये उनको मकान से बेदखल कर तोड़ने पर अमादा है। कई के बिना भुगतान के उसके निजी भूमि पर कोयला खनन शुरू करना जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं। जिसकी वजह से क्षेत्र के  कोल ब्लॉक प्रभावित परिवार एसईसीएल के अड़ियल रवैया की वजह से स्वयं को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार किसान जगेश्वर राठिया एवं शान्ति राठिया समुहिक खाते की निजी  भूमि  जिसका खाता क्रमांक 1484520 कुल खसरा नम्बर 18 कुल हेक्टेयर 5.343 एकड 13.20 भूमि को अर्जन किया गया हैं। जिसमें बिना मुआवजा भुगतान किये वर्तमान विस्तार प्रोजेक्ट में समिलित कर कोयला खनन शुरू कर दिया गया है।  एसईसीएल द्वारा 2 से 3 एकड भूमि में कोयला निकाल कर उठाव भी लगातार कर रहा है। जबकि इसका लगातार ग्रामीण विरोध कर रहे है पर प्रबन्धन इस ओर से बिल्कुल गूंगा बहरा बना हुआ है।

और कई किसानों  घुराउ राम राठिया, राजकुमार राठिया, धरमसाय राठिया,  धरमूराम राठिया  पिता घसिया राम राठिया सामुहिक खाता एवं मेहत्तर राठिया ,सेहत्तर राठिया पिता बुधराम राठिया कलावती राठिया पति स्व.बुधराम  का सामुहिक खाता की तथा ऊदल सिंह मांझी  पिता चमरा राठिया कि बरौद विस्तार परियोजना में बिना मुआवजा भुगतान के किसानों की निजी भूमि में कोयला खनन किया गया हैं।  जब की बरौद विस्तार परियोजना की शुरूआत 2019 में  मौका जांच में तहसीलदार घरघोड़ा के समक्ष किसानों  के बीच समझौता हुआ था की बिना मुआवजा भुगतान किये किसानों की भूमि को कोयला खनन प्रबंधन द्वारा नहीं किया जावेगा । इसके बाद भी विस्तार करते हुए
10 सें 15 एकड़ भूमि को प्रबधंन द्वारा किसानों को बिना मुआवजा भुगतान किये कोयला खनन कराया जा रहा है।

सरपंच ग्राम पंचायत बरौद व जिला पूर्नवास समिति सदस्य रथमिला सनतकुमार राठिया का कहना है कि एसईसीएल प्रबंधन माइंस रूल को अनदेखा कर काम कर रहीं हैं खदान का विस्तार गांव की ओर किया जा रहा है जिसमें ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो जा रहा है। विस्तार परियोजना शुरुआत 2019 में ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण द्वारा गांव के 100 सें 200 मीटर में माइंस खोलने का विरोध जिला प्रशासन एवं प्रबंधन तथा डीजीएमएस को किया गया था। परन्तु वर्तमान में सारे नियम ताक पर रखकर ग्रामीणों को हाशिये पर रखकर विस्तार कर रही है। जिसका सीधा असर ग्रामीणों पर  पड़ रहा है। यहां तक कि एसईसीएल द्वारा ग्रामीण मार्ग तक को खोदकर बंद कर दिया है। बिना पुनर्बसाहट की व्यवस्था किये मकान तोड़ने का नोटिस भेज रही है जबकि इसके लिए पहले पंचायत को सूचित करना होता है और मकान खाली कराने के पहले भूखण्ड आबंटित किया जाना होता है यह भी नहीं किया गया है और मकान तोड़ने खाली करने तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सरपंच का कहना है कि इतना ही नही प्रभावितों को नौकरी देने में भी बीते कई सालों से आनाकानी की जा रही है।
सरपंच ने बताया कि हाल ही में कलेक्टर रायगढ़ को ग्रामीण समस्याओं को ले कर ज्ञापन दिया था उस पर कार्यवाही कर वन विभाग की प्रक्रिया में ले कर पुर्नवास की व्यवस्था करें। अगर यह मांगे पुरी नहीं होती है तो अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा में रैली निकल कर नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन करेगी।

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