विधायक वोरा बोले प्रधानमंत्री आवास योजना में भेदभाव बर्दाश्त नहीं

आबंटनधारियों को मूलभूत सुविधा जल्द मिले
दक्षिणापथ, दुर्ग। नगर निगम क्षेत्र हनोदा रोड में पिछले दो वर्षो से गरीबो का आशियाना निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत प्रारंभ किया गया। आज तक 252 मकान जिसकी लागत 24 करोड़ 83 लाख 46 हजार की राशि से निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। अपूर्ण मकानों को शहरी सरकार ने विधानसभा चुनाव में लाभ की नियत से ठगड़ाबांध बस्ती के गरीब परिवारों को 9 माह पूर्व पांच हजार रुपए की राशि 88 हितग्राहियों से लेकर आबंटन पत्र थमा दिया साथ ही जब हितग्राही अपने मिले मकानों को देखने पहुंचा तो पाया कि बिजली, पानी, सड़क एवं पार्किग की व्यवस्था ही नहीं है। निगम के कार्यवाही से आबंटनधारी अपने आप को ठगा महशूस कर रहे है। साथ ही शहरी सरकार ने एक और कारनामा कर दिखाया जिसमें लगभग 22 हजार आवेदको में से एमआईसी ने अपने चहेते 4009 लोगों का डी.पी.आर. भेजा। किन्तु उनमें से भी 1932 पात्र 2077 अपात्र पाए गए। जो कि शहर की आवास योजना में भाग लेने वाले हितग्राहियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया।
आवास योजना के हितग्राही विधायक अरुण वोरा से मिलकर निगम द्वारा राशि लेने के बाद भी मकान देने में विलंब की शिकायत की। जिस पर विधायक ने निगम व विद्युत मंडल के अधिकारियों को लेकर हनोदा के आवास स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों से विधायक ने कहा कि सारा शहर विकास कार्यो के संबंध में कछुए चाल से हो रहे कार्यो के कारण आम जनता परेशान है। अब आवास में भी घोर लापरवाही बरतने की शिकायत मिल रही है। रोजी-मजदूरी करने वाले गरीब परिवारों के साथ निगम अन्याय कर रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अब्दुल गनी व राजेश शर्मा ने महापौर एवं उनके मंत्रीयों पर आरोप लगाया कि जनता को परेशान करना बंद करें तथा संपूर्ण आवास योजना में आवेदनकर्ता को बिना भेदभाव के आवास का आबंटन किया जाएं। प्रधानमंत्री आवास के निरीक्षण के दौरान सुडा के अभिषेक मिश्रा, निगम के अपर्णा शेलारे, आरके पोद्दार, विद्युत विभाग के उपअभियंता श्री गोस्वामी एवं अंशुल पाण्डेय मौजूद थे।

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