डीएमएफ में 50 करोड़ के नए कार्य स्वीकृत.. पुराने 10.5 करोड़ के 130 काम निरस्त.. कोरिया सुपोषण अभियान की प्रशंसा…

 प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डाॅ. शिवकुमार डहरिया की अध्यक्षता में गत दिवस जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। प्रभारी मंत्री डाॅ. डहरिया ने कहा कि डीएमएफ की राशि का सदुपयोग होने से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा तथा उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में 118 ग्राम एवं 7 नगरीय निकाय अति खनन प्रभावित, 244 ग्राम मध्यम प्रभावित तथा 276 ग्राम कम प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। इस तरह संपूर्ण जिले को खनन प्रभावित क्षेत्र निर्धारित किया गया है। बैठक में उन्होंने जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत 60ः40 के अनुपात के संबंध में नवीन संशोधन के संबंध में कहा कि 60 प्रतिषत की राशि उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के कार्यों हेतु व्यय की जायेगी तथा 40 प्रतिषत की राषि में से भौतिक अधोसंरचना के कार्यों हेतु अधिकतम 20 प्रतिशत एवं शेष 20 प्रतिशत की राशि सिंचाई विकास, ऊर्जा जल विभाजक, सार्वजनिक परिवहन, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, युवा गतिविधियों का बढावा, न्यास निधि के अंतर्गत विभिन्न योजना तैयार करने एवं निगरानी और ग्राम सभा का क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण में खर्च की जायेगी।

प्रभारी मंत्री ने जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत वर्ष  2016-17 से लेकर अब तक स्वीकृत कार्यों हेतु किये जाने वाले 61 करोड़ 33 लाख की लंबित भुगतान की राशि, वर्ष 2019-20 में प्राप्त होेने वाली राशि एवं नवीन संशोधन अंतर्गत व्यय की सीमा, जिले में अप्रारंभ कार्य आदि की जानकारी प्राप्त की और 10 करोड़ 5 लाख रूपये की लागत के कुल 130 अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने का अनुमोदन किया।
प्रभारी मंत्री ने जिले को खनिज संपदा से संपन्न बताते हुए कहा कि खनिज से प्राप्त राशि का सदुपयोग अच्छी कार्यों में होना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे कोरिया सुराजी षिक्षा, प्रषासनिक बोर्ड परीक्षा कोचिंग एवं कोरिया सुपोषण अभियान की प्रसंशा करते हुए इसी तरह और भी कार्य करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया।

 डाॅ. डहरिया ने शिक्षा, राजस्व, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, मनरेगा, वन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नगरीय निकाय सहित सभी विभागों द्वारा संचालित डीएमएफ के कार्यो की समीक्षा करते हुये सम्बधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।
बैठक में जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के विधायकों, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए लगभग 50 करोड़ रूपये की राशि का अनुमोदन किया गया।

इस अवसर पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं भरतपुर-सोनहत क्षेत्र के विधायक  गुलाब कमरो, कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, बैकुण्ठपुर क्षेत्र की विधायक श्रीमती अम्बिका सिंहदेव, मनेन्द्रगढ क्षेत्र के विधायक डाॅ. विनय जायसवाल, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कलावती मरकाम, नगर पालिक निगम चिरमिरी के महापौर  के डोमरू रेड्डी, नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के अध्यक्ष  अशोक जायसवाल, कलेक्टर  डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक  विवेक शुक्ला एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित वन मंडलाधिकारी, एसईसीएल क्षेत्र के महाप्रबंधक और संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।