शासन के इस आदेश के बाद अब पुराने स्वीकृत कार्य चालू किया जा सकेगा
छत्तीसगढ़ शासन ने विकास कार्यों पर लगी रोक हटाया
दक्षिणापथ रायपुर। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला अध्यक्षों को सूचना जारी किया है कि राज्य बजट से वित्त पोषित तथा अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करने के लिए अब वित्त विभाग से फिर से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा 22 दिसम्बर 2018 को वित्त निर्देश 57/2018 जारी किया गया था। इसके तहत राज्य बजट से वित्त पोषित सभी अप्रारंभ निर्माण कार्यों को वित्त विभाग की पुन: सहमति के बाद ही आरंभ करने के निर्देश दिए गए थे।
इसी तरह यह भी निर्देश दिया गया था कि विभागीय गतिविधियों के संचालन हेतु अत्यावश्यक सामग्री को छोड़कर शेष सामग्री का क्रय नहीं किया जाए। वित्त विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती शारदा वर्मा ने 1 जुलाई 2019 को अपने पत्र क्रमांक 437 के माध्यम से वित्त निर्देश 57/2018 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन के इस आदेश के बाद भाजपा शासित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की बल्ले-बल्ले हो गई है। चूंकि नई सरकार ने अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करने में रोक लगा दी थी जिसके चलते इन जनप्रतिनिधियों की चेहरा मुरझा गया था। चूंकि निकायों का चुनाव होने वाला है और अब शासन का यह आदेश उनके लिए टानिक का काम करेगा और वे पूर्व घोषित अपने सभी विकास कार्य करा सकेंगे।
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