34 प्रतिशत महंगाई भत्ता, सातवां वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता के लिए, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कर रहा है चरणबद्ध आंदोलन 29 जून को राजधानी में होगा महारैली
रायगढ़ :-
राज्य शासन के कर्मचारियों को केंद्र के सामान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की प्रमुख मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बन चुकी है। इसी रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा जी द्वारा छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी संगठनों के समस्त प्रांत अध्यक्षों से उक्त आंदोलन के संघर्ष हेतु आह्वान किया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा रायगढ़ के संयोजक शेख कलीमुल्लाह सचिव श्री अनिल यादव के हवाले से जिला प्रवक्ता आशीष रंगारी ने बताया कि,संघर्ष हेतु आह्वान करते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संगठनों के समस्त प्रांत अध्यक्षों से अपील की गई है कि,छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता नहीं देने से प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। शासन द्वारा हमारे अधिकारों का सतत हनन किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी किए जा रहे ।
महंगाई भत्ता के आदेशों में एरियर्स एवं देय तिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन का निर्देश 18/2019 के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता 1/1/ 2019 से केंद्र शासन के समान देय स्थिति से स्वीकृत किया गया था। वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन का वित्त निर्देश 24/2021अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से स्वीकृत किया गया था। जबकि केंद्र शासन के द्वारा 17% मंहगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से स्वीकृत किया जा चुका है। शासन द्वारा जारी आदेश में 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक एरियर्स का उल्लेख नहीं होने के कारण प्रदेश के शासकीय सेवकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ 4 सितंबर 2021 को इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो चुकी है और उन्होंने गंभीरता पूर्वक आश्वस्त किया है कि, शासन इस संबंध में निर्णय लेकर यथाशीघ्र आदेश जारी करेगा किंतु शासन वर्तमान में अनिर्णय की स्थिति में है। इसी प्रकार वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन का वित्त निर्देश 9/ 2022 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर 22% महंगाई भत्ता 1 मई 2022 से स्वीकृत किया गया है जो कि केंद्र शासन द्वारा महंगाई भत्ता स्वीकृति हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन के उक्त आदेश में 28 महीनों के एरियर्स का उल्लेख नहीं है। शासन द्वारा लगातार अधिकारियों कर्मचारियों के न्यायिक अधिकारों का हनन करते हुए आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसलिए जारी अपील में सभी से अनुरोध किया गया है कि, कर्मचारी हित में कर्मचारियों के लिए किए जा रहे इस व्यापक संघर्ष “कलम रख मशाल उठा” के तहत 29 जून 2022 को सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी रायपुर में महारैली एवं 25 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक 5 दिवस का अवकाश लेकर जिला तहसील विकासखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाना है। अतः इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा रायगढ़ के संरक्षक डॉ डीआर प्रधान, मनोज कुमार पांडेय, संयोजक शेख कलीमुल्लाह,सचिव अनिल यादव, कोषाध्यक्ष डॉ माधुरी त्रिपाठी, प्रवक्ता आशीष रंगारी, सहसंयोजक गोविंद परधान, रवि गुप्ता,भागवत कश्यप, महासचिव धर्मेंद्र बैस,उमेद राम पटेल, विष्णु यादव, लंबोदर पटेल,संगठन सचिव पीसी साहू,रति दास महंत,राजेश तिवारी,भुनेश्वर पटेल प्रचार सचिव रूपलाल सिद्धार्थ नरेंद्र पर्वत, संजीव सेठी,अनिल मोदी सह सचिव कमल सिदार राम कुमार चौहान आदि ने अपील की है कि,उक्त संघर्ष में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्ध समस्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी व सम्मानीय सदस्य शामिल होकर अभूतपूर्व आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि हम सभी के सामूहिक संघर्ष से शासन को हमारे न्यायिक अधिकारों को देने हेतु बाध्य होना पड़े*
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