कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कटौती 63 करोड़…वेतन वृद्धि विलम्बित से 60 करोड़ का बजट…बिना आंदोलन के सरकार ने फेडरेशन की बात मान…अपना निर्णय लिया वापस… सीएम को दिया धन्यवाद.. तो जैन का आभार…

छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के उप प्रांताध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 3,93,096 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं। जिसमें क्लास 1 के 2,846, क्लास 2 के 29,915, क्लास 3 के 3,02,702 एवं क्लास 4 के 57,563 शासकीय सेवक हैं। इनमें से जीपीएफ अंतर्गत 72,767, डीपीएफ में 32,748, सीपीएस में 2,60,970, ईपीएफ में 935, संविदा में 23,415 सहित अन्य शामिल हैं। सरकार को कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन कटौती से प्रति माह 63 करोड़ 19 लाख वेतन औसत गणना अनुमानित रुपयों का मिलना संभावित है। वार्षिक वेतन वृद्धि को विलंबित करने से 59 करोड़ 93 लाख वेतन औसत गणना अनुमानित  रूपयों का बजट में बचत संभावित है।

    उन्होंने बताया कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन के नाम पर  छत्तीसगढ़ शासन के वित्त निर्देश 12/2020 दिनाँक 27 मई 20 द्वारा शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 20 एवं 1 जनवरी 21 में देय वार्षिक वेतन वृध्दि को विलंबित किया गया था।साथ ही वित्त विभाग के आगामी आदेश तक किसी प्रकार के एरियर्स राशि के भुगतान पर रोक था।जोकि 31 मार्च 2021तक लागू था।

    उन्होंने बताया कि राज्य शासन के आदेश से शासकीय सेवक एवं अन्य कर्मचारी खासे नाराज थे। क्योंकि,सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि विलंबित करना एक प्रकार का लघु शास्ति है।वार्षिक वेतन वृद्धि उसी कर्मचारी की रोकी जाती है,जिसका कार्य शासन के सिविल सेवा आचरण विरुद्ध होता है। शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं था कि,वार्षिक वेतन वृध्दि कब और कैसे स्वीकृत होगा तथा इसके फलस्वरूप वेतन में होने वाले वृध्दि की राशि का भुगतान कब होगा ? इसका प्रभाव शासकीय विभागों सहित सभी निगम,मण्डल,आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय तथा अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी अधिकारियों पर भी था।

 उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव वित्त  अमिताभ जैन से निरंतर हुए वार्ता में कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन से प्राप्त राशि एवं वार्षिक वेतन वृद्धि से से बजट व्यय में बचत पर तुलनात्मक विश्लेषण छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवं सचिव राजेश चटर्जी सचिव (प्रांताध्यक्ष शिक्षक फेडरेशन) द्वारा चार्ट प्रस्तुत कर उन्हें सहमत किया।साथ ही 2 जुलाई के बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वार्षिक वेतन वृध्दि को देय तिथि पर स्वीकृति हेतु मनाने में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से सम्बद्ध संगठनों के प्रांताध्यक्ष सफल रहे।

       उन्होंने बताया कि 3 जुलाई 20 के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि वार्षिक वेतन वृध्दि 1 जुलाई 20 एवं 1 जनवरी 21 को स्वीकृत होगा एवं इसके फलस्वरूप वेतन में हुए वृद्धि के राशि का एरियर्स भी मिलेगा।

     उन्होंने बताया कि कोविड- 19 में राज्य के जनता के हित एवं  आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, कर्मचारी-अधिकारी के अधिकार को यथा संभव बिना आंदोलन के शासन से बातचीत से प्राप्त करने विशेष रणनीति तैयार किया गया था। जिसके अनुसार कार्ययोजना के कारण संतोषजनक सफलता मिला है।फेडरेशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कर्मचारीहित में निर्णय लेने धन्यवाद ज्ञापित किया है। वित्त अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन को कर्मचारियों का पक्ष रखने आभार व्यक्त किया है।