एक तरफ जिलेवासी पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे लड़ाई …. इधर शासन क्षमता विस्तार के लिए दे रही अनुमति … गुपचुप तरीके से जनसुनवाई कराने बना रहे रणनीति …सुनील स्पंज की क्षमता विस्तार के लिए इस तारीख है लोक सुनवाई …जिलेवासियों को मौत के मुहाने पर ….पढ़े पूरी खबर
शमशाद अहमद
रायगढ़।
एक तरफ जिले के लोग पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी ओर जिले में औद्योगिक क्षमता विस्तार के लिए शासन द्वारा धड़ाधड़ अनुमति प्रदान कर रही है। जिले के तमनार ब्लॉक के सराई पाली में स्थित सुनील स्पंज आयरन प्लांट प्राइवेट लिमिटेड को विस्तार के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए 1 फरवरी गुरुवार को तारीख निर्धारित की गई है। जिले के लोग पर्यावरण प्रदूषण की वजह से जद्दोजहद कर रहे है जिले पर्यावरण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इसके लिए जन संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके दूसरी ओर औद्योगिक क्षमता विस्तार की अनुमति प्रदान कर जिले वासियों को मौत के मुहाने पर छोड़ा जा रहा है।
सुनील स्पंज आयरन प्लांट सरायपाली में निर्मित हुई है वर्तमान में यह पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो रही है अब इसके क्षमता विस्तार के लिए लोक जन सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है। वर्तमान में इसके स्पंज आयरन प्लांट की क्षमता 29700 एमटीपीए है। क्षमता विस्तार हो जाने से इसकी क्षमता 2,11,200MTPA हो जायेगी। इतना ही नहीं इस प्लांट में पेलेट प्लांट 0.6 MTPA, आयरन ओर बेनिफिसिएशन का 0.8MTPA, इंडक्शन फर्नेस सीसीएम 2,10,000 TPA, रोलिंग मिल 2,05,800 TPA, फेरो एलॉय 9एमवीए गुणा 3 के लिए जनसुनवाई होनी है। इसके अलावा कैप्टिव पावर 43 MW के लिए भी जनसुनवाई होनी है।
इस प्लांट के प्रभावित गांव में देलारी, गदगांव, लाखा, सरायपाली, तुमिडीह, गेरवानी, भुईकुर्री और समरूमा शामिल है। वर्तमान में ये सभी गांव औद्योगिक प्रदूषण की चपेट में पहले से ही है और सुनील स्पंज के क्षमता विस्तार हो जाने से प्रदूषण और कई गुना बढ़ जाएगा। शासन द्वारा क्षमता विस्तार के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए जन सुनवाई निर्धारित किया है।
खास बात ये है इसके लिए रायगढ़ के किसी अखबारों में इश्तहार का प्रकाशन नहीं कराया गया है। सूत्र बताते हैं की इसका प्रकाशन रायपुर के अखबारों में किया गया है। रायगढ़ के प्रभावितों से छुपा कर इश्तहार का प्रकाशन किया गया है ताकि गुपचुप तरीके से जन सुनवाई करा लिया जाए।
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