तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल मिला सीएम से…एक माह के वेतन का सौंपा ड्राफ्ट…वेतनवृद्धि रोकने सम्बंधित आदेश पर कराया ध्यानाकर्षण….

रायगढ़

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल दिनांक 13.6.20 शनिवार को संध्या मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बधेल से भेंट कर, रायपुर जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खान द्वारा एक माह वेतन 36,500/-रू. मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान करने संबंध बैंक ड्राफ्ट उन्हें सौपा। इस अनुकरणीय कार्य की प्रशंसा करते हुए, प्रतिनिधि मण्डल को 01 जुलाई से देय वेतनवृद्वि रोकने संबंधी आदेश पर पुर्नविचार करने का आश्वासन दिया।
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संध के प्रांतीय प्रवक्ता विजय कुमार झा ,रायपुर जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खान एवं रायगढ़ जिला शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह ने बताया है कि संघ का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल 13 जून शनिवार को संध्या मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री से भेंट कर, पूर्व संकल्पित एक माह के वेतन राशि का बैक ड्राफ्ट उन्हें सौपकर, कोविद-19 कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश का साढ़े तीन लाख अधिकारी-कर्मचारी सरकार के साथ कंधे कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प उनके समक्ष दोहराया गया। इस अनुकरणीय व प्रशंसनीय कार्य से प्रदेश के कर्मचारियों में शासन को संकटकाल में आर्थिक सहयोग करने की प्रेरणा मिलेगी। संघ के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल में संघ के वरिष्ठ महामंत्री विजय कुमार झा, जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खाॅन, प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय तिवारी, प्रांतीय सचिव सी.एल.दुबे, संगठन सचिव अमर मुदलियार आदि शामिल थे। प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत् कराया कि माह मार्च 2020 तथा माह मई 2020 के वेतन में प्रदेश के शासकीय सेवकों ने अपने वेतन से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से दान किया था। अब संघ के रायपुर शाखा अध्यक्ष इदरीश खान ने अपने एक माह का वेतन प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को 01 जुलाई 2020 से विलंबित वेतनवृद्वि प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होने 01 जुलाई के पूर्व कर्मचारी हित में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिए जाने के आश्वासन दिया है। उन्होंने संघ को बताया कि वे जिन कर्मचारी-अधिकारियों ने मई माह में एक दिन वेतन नहीं दिया है, उनसे पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते अपील किया गया है। इसके बाद भी प्रदेश में कालीपट्टी लगाकर आंदोलन क्यों किया जा रहा है?उन्हें बताया गया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मण्डल से 04 जून को आपसे सार्थक चर्चा व आश्वान के बाद प्रदेश के 28 मान्यता प्राप्त संगठन कमल वर्मा संयोजक के नेतृत्व में आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को लिखित रूप से अवगत् भी कराया है। यह आंदोलन हमारे संगठन व फेडरेशन से संबंद्व संगठनों का आंदोलन नहीं है, बताकर भ्रम को दूर किया। संघ ने राज्य के कर्मचारियों के बीच चल रहे वेतन कटौती के अटकलों को विराम देते हुए प्रदेश के वरिष्ठ स्वास्थ मंत्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा दिनांक 13. 6. 2020 को प्रदेश के कर्मचारियों का 30 प्रतिशत् वेतन कटौती करने का शासन का विचार न होने की घोषणा व इसके पूर्व प्रदेश के जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे द्वारा भी राज्य के कर्मचारियों के वेतन कटौती का खण्डन करने के लिए उनके प्रति साधुवाद् ज्ञापित किया है। मुख्यमंत्री से चर्चा उपरांत प्रतिनिधिमंडल को आशा है कि शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों की वेतन में कटौती नहीं की जाएगी तथा वेतन वृद्धि पर लगाई गई रोक हटा ली जाएगी.

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