वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक : प्रतिनिधिमंडल अपर मुख्य सचिव वित्त से मिला… वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने रखा अपना पक्ष…

रायगढ़.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बिलासपुर संभाग के प्रवक्ता शेख कलीमुल्लाह ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि में रोक तथा अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बेहद गंभीर हैं. वेतन वृद्धि पर रोक जैसे अन्याय पूर्ण कारवाही के खिलाफ अपना न्याय संगत पक्ष शासन के समक्ष रख रहा है .इसी कड़ी में दिनांक .16.6.2020 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रतिनिधिमण्डल संयोजक कमल वर्मा के अगुवाई में अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन से मिला तथा वार्षिक वेतन वृद्धि पर लगाई गई रोक को हटाने एवं वार्षिक वेतन वृध्दि स्वीकृत करने के लिए अपना पक्ष रखा .प्रतिनिधिमंडल में संयोजक कमल वर्मा, सचिव राजेश चटर्जी, कोषाध्यक्ष सतीश मिश्रा, महामंत्री आरके रिछारिया , बीपी शर्मा एवं पीके नामदेव ,देवलाल भारती ,आमोद श्रीवास्तव शामिल थे. प्रतिनिधिमण्डल ने अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन से बजट व्यय में कटौती संबंधी अन्य उपायों पर विस्तृत चर्चा किया .प्रतिनिधिमण्डल ने 4 जून को मुख्यमंत्री से मुलाकात में हुए चर्चा के दौरान उनके सकारात्मक आश्वासन पर 30 जून तक फेडरेशन द्वारा विरोध-आंदोलन को स्थगित रखे जाने के निर्णय से, अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन को अवगत कराया है.साथ ही साथ वार्षिक वेतन वृध्दि को 31 मार्च 21 तक विलंबित रखे जाने के फलस्वरूप सरकार के विरुद्ध उत्पन्न हो रहे राज्य के कर्मचारी अधिकारियों के आक्रोश से भी अवगत कराया है.फेडरेशन ने चर्चा में स्पष्ट किया कि,वार्षिक वेतन वृध्दि विलंबित करना,सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत एक प्रकार से असंचयी प्रभाव से रोकने के समान है. जिससे सरकार के विरुद्ध नकारात्मक माहौल बन रहा है.अतः शासन द्वारा 27 मई 20 को जारी आदेश,वापस लिया जाना चाहिये. प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए अपर मुख्य सचिव वित्त ने कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमण से मृत्यु होने पर 50 लाख अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के सुझाव पर सकारात्मक आश्वासन दिया है. फेडरेशन की अन्य लंबित मांगों के लिए प्रतिनिधिमण्डल ने सामान्य प्रशासन सचिव डी डी सिंह से भी मिलकर मान्यता देने संबधी आदेश जारी करने संबंधी पक्ष रखा तथा अवगत कराया गया कि,पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें द्वारा संगठनों के प्रबंधकारिणी की प्रमाणित सूची,संगठनों के द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही जारी किया जाता है. संगठनों के पंजीकृत नियमावली के अनुसार कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है. लेकिन,सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्यता आदेश जारी होने की प्रक्रिया में,अधिकतम 6 माह या उससे कम अवधि के लिए ही मिलता है.जिसे प्रबंधकारिणी के वास्तविक कार्यकाल अवधि अनुसार जारी किया जाना चाहिए. सामान्य प्रशासन सचिव डी डी सिंह ने फेडरेशन के पक्ष को स्वीकार करते हुए तत्काल कार्यवाही का निर्देश दिया है.
इसी तरह प्रतिनिधिमंडल ने वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ से मिलकर पदोन्नति प्रकरण पर चर्चा किया. उन्होंने प्रतिनिधियों के पक्ष को सुनकर अपने मातहत अधिकारी को कारवाही का निर्देश दिया . कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रांतीय निकाय रायपुर अपनी मांगो को पूरा करवाने के लिए सतत प्रयत्नशील है. फेडरेशन को उम्मीद है मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी

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