
निगम सभागर में हुई टाउन वेंडिंग समिति की बैठक-वेंडिंग जोन एवं नॉन वेंडिंग जोन के निर्धारण पर हुई चर्चा* *पी एम स्वनिधि के हितग्राहियो को ऋण प्रदाय हेतु करे प्रेरित-अध्यक्ष*
रायगढ़ -/-नगर निगम के सभाकक्ष में टाउन वेंडिंग समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें अध्यक्ष नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन समेत समिति के सदस्य एम आई सी मेम्बर राजस्व प्रभारी सलीम नियारिया,पार्षद अनुपमा शाखा यादव,पार्षद संजय चौहान,बाजार विभागाध्यक्ष हरिकेश्वर लकड़ा,सामाजिक कार्यकर्ता ,शहरी पथ विक्रेता समेत डे ऐनुवेलम के सिटी मिशन मैनेजर केदार पटेल एवम टीम मौजूद रहे जिसमें मुख्य रुप से 3 एजेंडों पर चर्चा की गई सभी सदस्यो ने शहरी पथ विक्रेताओं के हित मे अपना अपना सुझाव प्रस्तुत किया जिस पर गौर करते हुए निर्णय लिये गए। जिनमें शहरी क्षेत्र अंतर्गत वेंडिंग जोन एवं नॉन वेंडिंग जोन के निर्धारण पर चर्चा की गई वर्तमान में शहरी पत्र विक्रेता अघोषित रूप से यत्र तत्र अपना व्यवसाय कर रहे हैं जिससे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है जिसके मद्देनजर समिति ने नॉन वेंडिंग जोन के तहत नगर पालिक निगम कार्यालय से सुभाष चौक, सुभाष चौक से स्टेशन चौक, सुभाष चौक से हटरी चौक होते हुए सत्तीगुड़ी चौक ,सत्तीगुड़ी चौक से दशरथ पान ठेला, मुरारी होटल से लाल टंकी चौक होते हुए केवड़ा बाड़ी बस स्टैंड, पुराना शनि मंदिर से रामनिवास टॉकीज ,रामनिवास टॉकीज से गांधी प्रतिमा चौक रामनिवास टॉकीज से शहीद चौक जैसे स्थानों को प्रस्तावित किया है वही वेंडिंग जोन अंतर्गत मरीन ड्राइव बेलादूला बोईरदादर रोड मोदीनगर ,चक्रधर नगर कमला नेहरू पार्क के सामने ,रेलवे स्टेशन कांग्रेस भवन के पास, उड़ीसा बायपास रोड काशीराम चौक जैसे स्थानों को समिति ने चिन्हांकित कर प्रस्तावित किया है,ताकि इन क्षेत्रो में वेंडर भय मुक्त व्यापार कर सकें। वहीं प्रधानमंत्री स्व निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों का परिचय पत्र बनाने के संबंध में चर्चा पर समिति ने बताया कि लाभान्वित हितग्राही जिनका परिचय पत्र नहीं बन पाया है वह नोटरी के माध्यम से ₹50 के स्टांप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अपना आवेदन डे ऐनुवेलम कार्यालय में जमा कर सकते हैं एवं कार्यालय द्वारा पात्र शहरी पथ विक्रेताओं का परिचय पत्र प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री स्व निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही जिनका ऋण ₹10000 पूर्ण भुगतान हो गया है उनको ऋण राशि ₹20000 हेतु पुनः आवेदन करने प्रेरित करने संबंधी भी चर्चा की गई।इसके साथ ही आयुक्त ने डिजिटल लेनदेन को भी प्राथमिकता से प्रचार प्रसार करने सदस्यों से कहा।