जननायक रामकुमार प्रतिमा अनावरण के दौरान सामने आए मुद्दों पर तैयार हुई एक घोषणा पत्र, 6 बिंदुओं पर तैयार किया गया घोषणा पत्र, पीवी राजगोपाल की अध्यक्षता में इस पर लगी मुहर, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश,ओडिसा,झारखंड एवम बिहार के समाजिक कार्यकर्ताओ की मौजूदगी में बनी सहमति
रायगढ़।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जननायक रामकुमार अग्रवाल की प्रतिमा अनवारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें देश के जाने माने गांधीवादी चिंतक विचारक पीवी राजगोपाल सहित एमपी, ओडिशा, बिहार झारखंड से जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट पहुंचे थे। यहां परिचर्चा के दौरान विभिन्न प्रस्ताव लाया गया था जिस पर सभी राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर काम करें ।
जिला बचाओ संघर्ष मोर्चा के गणेश कछवाहा ने बताया कि प्रतिमा अनावरण के उपरांत विभिन्न प्रदेश से आये सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा परिचर्चा के दौरान रखे गए प्रस्ताव को लेकर एक बैठक हुई। और उन तमाम प्रस्ताव पर सभी की उपस्थिति में प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया। जिसे रायगढ़ घोषणा पत्र तैयार किया गया।
गांधी वादी विचारक गांधी पीस फाउंडेशन के पूर्व उपाध्यक्ष और एकता परिषद के संस्थापक अध्यक्ष पी वी राजगोपाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश,ओडिसा,झारखंड एवम बिहार के सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई।
जिसमें विचार विमर्श करने के बाद निम्न लिखित रायगढ़ घोषणा पत्र जारी किया गया।
01, महानदी बचाओ जीविका बचाओ मुद्दे पर ओडिसा और छत्तीसगढ़ सरकार को अपना अपना व्हाइट पेपर (स्वेत पत्र) जारी करना चाहिए।
हमारी मांग है कि महानदी को राजनैतिक न बनाकर सामाजिक दृष्टिकोण से समझने व देखने की जरूरत है।
महानदी व जलस्रोतों का पहला प्राथमिक उपयोग शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए सुनिश्चित किया जाय उसके बाद कृषि के लिए प्राथमिकता हो तत्पश्चात् लघु कुटीर उद्योगों के लिए फिर पानी की उपलब्धता के अनुसार बड़े उद्योगों के लिए हो।
*किसी भी बहते जलश्रोत /नदियों /नाले /पोखरों में औद्योगिक कारखानों के अपशिष्ट ,गंदे जल और फ्लाई ऐश को डालने के विरुद्ध सख्त रोक लगाया जाना आवश्यक है
02, हसदेव अरण्य बचाओ –
हमारी यह मांग है कि जीवन बचाना महत्वपूर्ण है अतः अरण्य की रक्षा करना जरूरी है।
03,पेशा कानून भूमि अधिग्रहण व आदर्श विस्थापन के मामले में सरकार स्वयं कानून का उल्लघंन कर रही है जी समाज व राज्य के विकास के लिए उचित नहीं है ।
सरकार उपरोक्त कानूनों का ईमानदारी और सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।
04. विशेषकर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया; वन अधिकार अधिनियम-2006 और 2012 के संशोधन में निहित, अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 और ग्राम पंचायत पर 73वां संविधान संशोधन और पल्लीसभा/ग्रामसभा के अंतिम अधिकार को लागू किया जाना चाहिए।
05. रायगढ़ सहित समूचे छत्तीसगढ़ को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाया जाए।
06 . यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़, ओडिसा, झारखंड, बिहार एक संयुक्त मंच बनाकर गरीबों,वंचितों और जल जंगल जमीन को बचाने के मुद्दे पर संयुक्त रूप से रूपरेखा तैयार करेगी।
रायगढ़ घोषणा पत्र जिला बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2022 को जारी किया गया।
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