कोरिया के इस गांव में 4 माह से नहीं मिला राशन… शिकायत मिलने पर जनपद अध्यक्ष पहुंची मौके पर… भाजपा नेता संजय अग्रवाल की शिकायत पर खाद्य मंत्री ने 24 घंटे के भीतर दिया कार्यवाही का आश्वासन….
कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉक डाउन के बीच जहां प्रशासन ने बीपीएल कार्डधारियों को 2 महीने का राशन देने तथा जिनका राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिए जाने का निर्देश दिया। लेकिन इस बीच कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पंचायत सलका यह खबर यह आ रही है कि यहां के लोगों को 4 माह से राशन नहीं मिला है। इसकी जानकारी एक्टिव जनपद अध्यक्ष सौभाग्यवती सिंह को मिलने पर वह फौरन ग्राम सलका जा पहुंची। जहां उनको यह पता चला कि लगभग 95 लोगों को राशन फ़रवरी माह से उपलब्ध नहीं हुआ है।
जिसकी लिस्ट उनके पास है, जिनको फरवरी माह से चना व शक्कर भी नहीं मिला है। इस सम्बंध में फ़ूड इन्स्पेक्टर और एसडीएम से बात करने के बाद भी ग्रामवासियों के द्वारा शासन से कोई कार्यवाही नहीं होने से ग्राम पंचायत सलका के समस्त ग्रामवासी बहुत परेशान हैं ऐसी जानकारी मिली है कि गणेश राजवाड़े के द्वारा संचालित सोसाइटी में शासन प्रशासन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है शासन प्रशासन एवं क्षेत्रीय विधायक व जनप्रतिनिधियों से इस ओर तत्काल ध्यान देने एवं राशन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है।महिलाओं को आंगनबाड़ी में जो राशन देना था और स्कूलों में जो वितरण होना था वह भी वितरण नहीं हुआ है।
वही भाजपा नेता संजय अग्रवाल ने जब दूरभाष पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से इस संबंध में बात की तो अमरजीत भगत ने इस मामले में 24 घण्टे के भीतर सीधी कार्यवाही करने की बात की है।
फ़ूड इन्स्पेक्टर का कहना है कि हमने सामग्री उपलब्ध करा दी है सभी अधिकारियों को इस की जानकारी होने के बाद भी इस विषम परिस्थिति में भी जब की लोग लॉकडाउन में हैं और राशन की नितांत आवश्यकता है, महामारी के इस समय जब सभी लोग राशन उपलब्ध कराने के लिए सजग हैं उसके बाद भी ग्राम पंचायत सलका के लोगों को शासन द्वारा राशन नहीं उपलब्ध करा पाना और हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पाना अत्यंत दुखद है। कलेक्टर कोरिया को इस ओर ध्यान देने की एवं इस मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल सभी ग्राम वासियों को राशन उपलब्ध कराने की मांग भाजपा नेता संजय अग्रवाल के द्वारा की गई है। आशंका यह भी है कि कहीं चावल देकर और सोसायटी संचालक द्वारा अंगूठा शक्कर और चना में तो नहीं लगवाया जा रहा है तत्काल इसकी जांच कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और यदि आवश्यकता हो तो 95 हितग्राहियों की लिस्ट प्रशासन को तत्काल उपलब्ध करा दी जाएगी।
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