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बड़ी खबर::38 दिन से हड़ताल पर पटवारी, फिर भी धान खरीदी की ड्यूटी! कोरिया में प्रशासन का अजब-गजब फरमान, आदेश जारी होते ही उठे सवाल

हड़ताल खत्म होने का इंतजार नहीं, सीधे निगरानी समिति में लगा दी पटवारियों की ड्यूटी! कलेक्टर के 18 नवंबर के आदेश में जिले के 24 धान खरीदी केंद्रों के लिए पटवारियों के नाम शामिल; सवाल—जब पटवारी हड़ताल पर हैं तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा?

अनूप बड़ेरिया

बैकुंठपुर (कोरिया)। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच अब एक नया मामला सामने आया है। कोरिया जिले में 38 दिनों से हड़ताल पर चल रहे पटवारियों को धान खरीदी केंद्रों की निगरानी समिति में शामिल किए जाने का मामला चर्चा में है। एक तरफ पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक आदेश में उन्हीं पटवारियों को धान खरीदी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसे लेकर प्रशासनिक आदेश और जमीनी हकीकत के बीच तालमेल पर सवाल उठने लगे हैं।

24 धान खरीदी केंद्रों के लिए जारी हुआ आदेश
मामला कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा), बैकुंठपुर द्वारा 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश क्रमांक I/462770/2026 से जुड़ा है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान उपार्जन केंद्रों पर सहकारी समिति स्तर पर धान खरीदी, गुणवत्ता और पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिले के 24 केंद्रों पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है।इस आदेश की चार पृष्ठों की सूची में संबंधित हल्का पटवारियों के नाम भी निगरानी समिति के सदस्यों के रूप में दर्ज हैं। आदेश तत्काल प्रभावशील बताया गया है।

उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर से आंदोलन, 19 नवंबर तक पहुंचे 38 दिन प्रदेश में राजस्व पटवारी संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन 13 अक्टूबर 2026 से जारी है। पटवारियों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, पदोन्नति, पीवी (फिजिकल वेरिफिकेशन) ऐप की तकनीकी समस्याओं का समाधान और विभागीय कार्रवाई से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। 11 नवंबर को शासन और पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत भी बेनतीजा रही।

कोरिया में पहले कार्रवाई, अब ड्यूटी का आदेश!
गौरतलब है कि कोरिया जिले में हड़ताल में शामिल 50 पटवारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की खबर भी सामने आई थी। 12 नवंबर को दो पटवारियों को निलंबित किया गया था तथा सभी 50 के विरुद्ध सेवा-विच्छेद संबंधी आदेश जारी किए गए थे।

ऐसे में 18 नवंबर को जारी निगरानी समिति के आदेश में पटवारियों के नाम शामिल होना स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह है कि क्या संबंधित पटवारियों को हड़ताल से वापस बुलाकर ड्यूटी पर लगाया गया है, क्या उन्हें कोई अलग जिम्मेदारी दी गई है या फिर आदेश में नाम शामिल करना केवल प्रशासनिक औपचारिकता है?
24 केंद्रों की सूची में पटवारियों के नाम
कलेक्टर कार्यालय के आदेश में छिंदडांड, जामपारा, धौराटिकरा, सल्बा, झरनापारा, तरगवां, पटना, सोनहत, चिरमिरी, रामगढ़ सहित कुल 24 धान उपार्जन केंद्रों की निगरानी समितियां गठित की गई हैं। प्रत्येक केंद्र की सूची में संबंधित हल्का पटवारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर पटना केंद्र में योगेश गुप्ता, सोनहत में निरंजन तिग्गा और चिरमिरी में अनूप खाखा का नाम दर्ज है। आदेश के पृष्ठ 1 से 3 में इसका पूरा विवरण है।

किसानों के हित में व्यवस्था जरूरी, लेकिन आदेश की जमीनी स्थिति भी स्पष्ट हो!
धान खरीदी का सीधा संबंध किसानों की मेहनत और उनकी उपज से है। ऐसे में खरीदी केंद्रों पर गुणवत्ता, तौल और पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की निगरानी बेहद जरूरी है। लेकिन जब संबंधित कर्मचारी ही हड़ताल पर हों, तब केवल आदेश जारी करने से व्यवस्था कितनी प्रभावी होगी, यह बड़ा सवाल है।
फिलहाल 18 नवंबर के आदेश में पटवारियों को निगरानी समिति का सदस्य बनाया गया है, लेकिन उनके वास्तव में ड्यूटी संभालने या हड़ताल समाप्त करने संबंधी कोई स्पष्ट उल्लेख आदेश में नहीं है। जिला प्रशासन और पटवारी संघ की ओर से इस स्थिति पर आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना जरूरी है।
38 दिन की हड़ताल के बीच कोरिया का यह आदेश अब चर्चा का विषय बन गया है। देखना होगा कि कागजों में गठित ये समितियां जमीन पर कैसे काम करती हैं!

अब प्रशासन के सामने ये बड़े सवाल
जब पटवारी 38 दिनों से हड़ताल पर हैं, तो क्या वे निगरानी समिति की जिम्मेदारी निभाएंगे? क्या हड़ताल समाप्त कराए बिना उन्हें सरकारी आदेश के माध्यम से ड्यूटी पर लगाया जा सकता है? यदि पटवारी ड्यूटी पर नहीं आते हैं तो निगरानी समिति का संचालन कैसे होगा? क्या प्रशासन ने इन पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार की है?

 

 

 

 

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