बैकुंठपुर के विकास को रफ्तार देने चैंबर ने उठाई आवाज, 4 करोड़ शुल्क जमा कराने और रेलवे आरक्षण केंद्र पुनः शुरू करने की मांग
अनूप बड़ेरिया
व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण की अड़चन दूर करने मंत्री रामविचार नेताम से हस्तक्षेप की मांग, यात्रियों की परेशानी देखते हुए आरक्षण केंद्र में नई नियुक्ति का भी आग्रह
बैकुंठपुर। बैकुंठपुर नगर के विकास और व्यापारिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बैकुंठपुर ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रशासन और शासन का ध्यान आकर्षित किया है। चैंबर ने एक ओर नगर में प्रस्तावित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए करीब 4 करोड़ रुपये शासकीय शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है, वहीं दूसरी ओर पिछले करीब 15 दिनों से बंद रेलवे आरक्षण केंद्र को पुनः प्रारंभ कर नई व्यक्ति की नियुक्ति करने की मांग उठाई है।
चैंबर की ओर से प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैकुंठपुर के सामने पालिका बाजार कॉम्प्लेक्स एवं अटल नगर के बगल में प्रस्तावित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए संबंधित भूमि के संबंध में नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर द्वारा पूर्व में प्रस्ताव पारित किया गया था। दोनों स्थान नगर के महत्वपूर्ण एवं व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी क्षेत्र हैं।
पत्र के अनुसार प्रस्तावित भूमि को नगर पालिका के नाम दर्ज कराने के लिए लगभग ₹4 करोड़ का शासकीय शुल्क जमा किया जाना आवश्यक है। शुल्क जमा नहीं होने के कारण भूमि का विधिवत नामांतरण एवं दर्जीकरण नगर पालिका के नाम नहीं हो पा रहा है। इसके चलते पालिका बाजार कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आगामी प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पा रही है।
चैंबर ने प्रभारी मंत्री से जनहित एवं बैकुंठपुर नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी कर लगभग 4 करोड़ रुपये का शासकीय शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। चैंबर का कहना है कि इससे प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू होने के साथ स्थानीय व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे, रोजगार का सृजन होगा तथा नगर के आगामी सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित व्यवसायियों के व्यवस्थापन में भी शासन को सुविधा मिलेगी।
15 दिनों से बंद रेलवे आरक्षण केंद्र, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
इसी क्रम में चैंबर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर को पत्र सौंपकर बैकुंठपुर स्थित रेलवे आरक्षण केंद्र को पुनः प्रारंभ करने एवं नए व्यक्ति की नियुक्ति की मांग की है।
चैंबर के पत्र में उल्लेख किया गया है कि रेलवे आरक्षण केंद्र पिछले लगभग 15 दिनों से बंद है। त्योहारी और यात्राओं के समय आम नागरिकों द्वारा रेलवे टिकट की आवश्यकता बढ़ जाती है। आरक्षण केंद्र बंद होने के कारण यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं तथा दूर-दराज से आने वाले लोगों को टिकट बनवाने के लिए करीब 12 किलोमीटर दूर चिरमिरी जाना पड़ रहा है।
चैंबर ने कहा कि बैकुंठपुर महत्वपूर्ण नगर एवं तहसील मुख्यालय है, ऐसे में यहां रेलवे आरक्षण केंद्र का सुचारू रूप से संचालन जनहित में अत्यंत आवश्यक है। आरक्षण केंद्र बंद होने से नागरिकों को समय और धन दोनों की अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ रही है।
चैंबर ने नगर पालिका से रेलवे आरक्षण केंद्र के संबंध में आवश्यक कार्रवाई और पत्राचार करते हुए केंद्र को शीघ्र पुनः प्रारंभ कराने तथा उसके संचालन के लिए नई व्यक्ति की नियुक्ति का प्रयास करने का आग्रह किया है, ताकि आम जनता को बैकुंठपुर में ही रेलवे टिकट आरक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सके।
विकास और जनसुविधा से जुड़े दोनों मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग
चैंबर ने दोनों मामलों को बैकुंठपुर के विकास और जनहित से सीधे जुड़ा बताते हुए शासन-प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की है। एक ओर जहां व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण से नगर में व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, वहीं रेलवे आरक्षण केंद्र के पुनः संचालन से हजारों यात्रियों को राहत मिल सकती है।
इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, प्रदेश मंत्री शैलेन्द्र शर्मा एवं जिला अध्यक्ष शारदा प्रसाद गुप्ता ने आवश्यक पहल करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
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